मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और पुन: संरचना को मंजूरी दी |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे निर्णायक, प्रतिस्पर्द्धी और ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता (कार्यशीलता) पर ज्यादा जोर देते हुए बेहतर निगरानी के साथ जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
चतुर्थ वित्त आयोग (एफएफसी) अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गयी है। यह कार्यक्रम देश भर की सारी ग्रामीण जनसंख्या को कवर करेगा। पुन: संरचना से यह कार्यक्रम लोचदार, परिणामोन्नमुख, प्रतिस्पर्द्धी बन सकेगा और इससे मंत्रालय सतत पाइप के जारिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। |