सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है, जिससे देश भर में सात लाख 58 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी दस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज शाम बैठक में यह फैसला किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये सिफारिशें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों आदि में लागू होंगी।
जावडेकर ने बताया कि नया वेतनमान लागू होने से शुरूआत में असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन बढ़कर 57 हजार 700 रुपये हो जाएगा और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन 56 हजार 900 रुपये से बढ़कर 68 हजार रुपये हो जाएगा। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर का मूल वेतन 62 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपये हो जाएगा जबकि एसोशिएट प्रोफेसर का एक लाख सात हजार से बढ़कर एक लाख 29 हजार रुपए हो जाएगा। सीनियर प्रोफेसर का एक लाख 46 से बढ़कर एक लाख बयासी हजार रुपए हो जाएगी। कुलपति की तनख्वाह एक लाख पचहत्तर से बढ़कर दो लाख पच्चीस हजार रुपए हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 213 केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के 58 हजार लेक्चररों को इससे फायदा होगा। जावेडकर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 106 विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों के अलावा निजी सहायता प्राप्त 12912 कॉलेज के शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इस फैसले के लागू होने से कुल वित्तीय भार नौ हजार आठ सौ करोड़ रुपये का होगा, जिसमें केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों पर 1400 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों पर आठ हजार चार सौ करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए यह पैकेज दिया गया है और इस तरह काम कर रहे शिक्षकों के साथ हमने न्याय किया है। उन्होंने बताया कि अध्यापकों को बकाया राशि जल्द से जल्द मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि नया वेतनमान लागू होने से जो अतिरिक्त रकम खर्च होगी, उसकी पचास प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार वहन करेगी।
